(१) ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुणस्तर, परिमाण, शर्त र कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि जस्ता विवरण तयार गरी आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिखित दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खरिद गरिएको भएमा देहायका कुरा खुल्ने कागजात नियम १४९ बमोजिमको अभिलेखमा राख्नु पर्नेछः-
(क) विशेष परिस्थिति सम्बन्धी विवरण,
(ख) तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्ने संकट,
(ग) खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने कारण र आधार ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैंयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा त्यस्तो निकायले त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।
(३क) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यालय स्थापना भई नसकेको अवस्थामा ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको केन्द्रीय स्तरका सार्वजनिक निकायले खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा संरचनात्मक सम्झौता गरी अत्यावश्यक औषधीजन्य मालसामान तथा कार्यालय संचालनको लागी आवश्यक पर्ने मसलन्द वा स्टेशनरी खरिद गर्न सक्नेछ । यस्तो खरिद कारवाहीको बोलपत्र सम्बन्धि कागजात तथा संरचनात्मक खरिद सम्झौताको नमुना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ ।